भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए अनिल अग्रवाल ने पेश किया 3-पॉइंट प्लान, निजीकरण से लेकर स्टार्टअप्स तक पर फोकस
भारत में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तीन अहम सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योग जगत से नौकरियों और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सवाल किए जाने के बाद अग्रवाल ने देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक तीन सूत्रीय योजना सामने रखी। इस योजना में सरकारी कंपनियों का निजीकरण, उद्योगों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन और मिनरल व हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना शामिल है।
अनिल अग्रवाल का मानना है कि इन तीन क्षेत्रों में सुधार करके भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों के विस्तार को गति देने में मदद मिल सकती है।
सरकारी कंपनियों में निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर
अनिल अग्रवाल के प्रस्ताव का पहला हिस्सा सरकारी कंपनियों के निजीकरण से जुड़ा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी प्रबंधन के लिए खोलने से उनके उत्पादन और कामकाज में सुधार हो सकता है।
उनके अनुसार, निजी प्रबंधन के तहत कंपनियों का उत्पादन मौजूदा स्तर से 10 गुना तक बढ़ सकता है। हालांकि, उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए दो शर्तें भी रखीं। पहली, मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए और दूसरी, कंपनियों में रोजगार के अवसर तीन गुना बढ़ाए जाने चाहिए।
अग्रवाल ने निजीकरण के लिए दो संभावित तरीके बताए। पहला तरीका सरकारी कंपनियों के शेयर निजी कंपनियों को बेचना है, जबकि दूसरा तरीका ब्रिटिश एयरवेज और ब्रिटिश पेट्रोलियम की तरह शेयरों को आम जनता के बीच वितरित करना है।
उन्होंने एयरपोर्ट, पोर्ट, एयरलाइंस, टेलीकॉम, मेटल और होटल जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार में तीन से चार गुना वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ी है।
इसके अलावा, उन्होंने गोल्ड, कॉपर, पावर, डिफेंस, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में भी निजी भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि निजीकरण से प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकारी कर्ज घटाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जा सकता है।
उद्योगों की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत
अग्रवाल की योजना का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत में नए उद्योग स्थापित करने के दौरान लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं और विभिन्न औपचारिकताओं को आसान बनाया जाना चाहिए।
इसके लिए उन्होंने सेल्फ-सर्टिफिकेशन व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया। इस व्यवस्था के तहत कंपनियां खुद यह प्रमाणित कर सकेंगी कि वे निर्धारित नियमों और आवश्यकताओं का पालन कर रही हैं।
उनके प्रस्ताव के अनुसार, सरकार को स्पष्ट और सरल नियम बनाने चाहिए। कंपनियों द्वारा दिए गए प्रमाणन की जांच बाद में ऑडिट के माध्यम से की जा सकती है। इससे उद्योगों को शुरू करने में लगने वाला समय कम हो सकता है और कारोबार के विस्तार को प्रोत्साहन मिल सकता है।
मिनरल एक्सप्लोरेशन में युवाओं और स्टार्टअप्स को मिले मौका
अनिल अग्रवाल का तीसरा सुझाव प्राकृतिक संसाधनों की खोज यानी एक्सप्लोरेशन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि युवाओं और नए उद्यमियों को मिनरल, मेटल और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने बताया कि एक्सप्लोरेशन का काम करीब ₹5 करोड़ के शुरुआती निवेश से शुरू किया जा सकता है। इसके बाद स्टार्टअप्स अपनी खोज के आधार पर बड़ी कंपनियों को संसाधनों की जानकारी या खोज बेच सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई स्टार्टअप तेल की खोज करता है तो वह अपनी खोज ONGC को बेच सकता है। इसी तरह, खनिजों की खोज करने वाले उद्यमी अपनी खोज Hindustan Zinc जैसी कंपनियों को बेच सकते हैं।
अग्रवाल के अनुसार, बड़ी कंपनियों के पास माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक पूंजी और संसाधन मौजूद हैं। वहीं, स्टार्टअप्स को एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फिलहाल खोजे गए संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है और इस व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से रोजगार बढ़ाने की अपील की
अनिल अग्रवाल की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के FICCI के शताब्दी सम्मेलन में दिए गए संबोधन के बाद सामने आई। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से सवाल किया था कि टैक्स में राहत मिलने के बावजूद कंपनियां पर्याप्त रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रही हैं और कर्मचारियों की सैलरी में अपेक्षित वृद्धि क्यों नहीं हो रही है।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स की बेसिक दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने सालाना ₹12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स राहत का भी जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने उद्योगों से मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की अपेक्षा जताई।
‘जय जवान, जय किसान’ की तरह राष्ट्रीय अभियान बनाने का सुझाव
अपने तीनों प्रस्तावों को सामने रखते हुए अनिल अग्रवाल ने इन्हें एक बड़े राष्ट्रीय अभियान का रूप देने की बात कही। उन्होंने ‘जय जवान, जय किसान’ का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह इस नारे ने भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के प्रयासों को दिशा दी, उसी तरह निजीकरण, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और एक्सप्लोरेशन को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए।
अग्रवाल के अनुसार, इन पहलों से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, लोगों की आय बढ़ सकती है और भारतीय रुपये को मजबूती मिल सकती है। इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं की क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करने में भी मदद मिल सकती है।
उनका तीन सूत्रीय प्रस्ताव भारत में उद्योगों की भूमिका को मजबूत करने और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से सामने आया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, आसान कारोबारी प्रक्रियाएं और एक्सप्लोरेशन में नए उद्यमियों को अवसर देना इस योजना के तीन प्रमुख आधार हैं।
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